कुमाऊं में भूमि घोटालों पर सख्ती, 30 मामलों में एफआईआर की संस्तुति

नैनीताल: कुमाऊं में भूमि घोटालों पर सख्ती, 30 मामलों में एफआईआर की संस्तुति एक ही संपत्ति की कई रजिस्ट्रियों पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, बैंकों को भी चेतावनी हल्द्वानी, 22 जून। कुमाऊं मंडल में भूमि धोखाधड़ी के मामलों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को काठगोदाम स्थित सर्किट हाउस में आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में भूमि घोटालों से जुड़े 30 मामलों में एफआईआर दर्ज कराने की संस्तुति की गई। बैठक में अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद से कुल 77 मामले प्रस्तुत किए गए। इनमें अल्मोड़ा का एक, ऊधमसिंह नगर के 12 और नैनीताल के 17 मामलों में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई। आयुक्त दीपक रावत ने लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि धोखाधड़ी के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपत्ति को बंधक रखकर ऋण देने वाले बैंकों की भी जिम्मेदारी तय होगी। यदि बंधक संपत्ति की बिक्री होती है तो इसकी सूचना देना बैंकों के लिए अनिवार्य है। नियमों की अनदेखी करने वाले बैंक भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे। बैठक में एक ही संपत्ति की कई बार रजिस्ट्री होने के मामलों को गंभीर मानते हुए रजिस्ट्रार और सब-रजिस्ट्रार की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। वहीं, दाखिल-खारिज से पूर्व लेखपालों द्वारा स्थलीय निरीक्षण नहीं किए जाने को गंभीर लापरवाही बताते हुए आयुक्त ने कहा कि बिना भौतिक सत्यापन के रिकॉर्ड में बदलाव से भूमि विवाद और धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलता है। बैठक में अल्मोड़ा के जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया। इस दौरान आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती, जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नितिन भदौरिया, एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसएसपी ऊधमसिंह नगर अजय कुमार गणपति सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।