बिना अनुमति सोशल मीडिया पर संपत्ति का प्रचार करना धोखाधड़ी, लैंड फ्रॉड में एफआईआर के निर्देश

नैनीताल: कुमाऊ आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय हल्द्वानी में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में विभिन्न जनसमस्याओं की सुनवाई करते हुए कई मामलों में मौके पर ही समाधान कराया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि उनकी “अपार स्टेट” नामक भूमि को बेचे जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना उनकी अनुमति और लिखित सहमति के एक पेज द्वारा उनकी संपत्ति का वीडियो बनाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने दोनों पक्षों को तलब किया और स्पष्ट किया कि बिना स्वामी की अनुमति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का विवरण, फोटो अथवा वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना डिजिटल धोखाधड़ी की श्रेणी में आ सकता है। उन्होंने कहा कि बिना वैधानिक अनुमति और साक्ष्य के किसी भी संपत्ति का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए। जनता मिलन कार्यक्रम में कर्नल जीवेन्द्र सिंह ने जयदेवपुर, आरटीओ रोड स्थित अपनी खरीदी गई भूमि पर अन्य व्यक्ति को कब्जा दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आयुक्त ने तहसील प्रशासन को जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भूमि विक्रेता पी.सी. पंत, विभा पंत तथा प्रॉपर्टी डीलर मदन टम्टा के विरुद्ध कथित भूमि धोखाधड़ी के मामले में नियमानुसार एफआईआर दर्ज कराने और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मामले में ग्राम गुलजारपुर रामसिंह, कालाढूंगी निवासी सरस्वती देवी ने भूमि स्वामित्व विवाद के दौरान तीन पेड़ों को काटकर करीब 1.80 लाख रुपये में बेचने की शिकायत दर्ज कराई। दोनों पक्षों और राजस्व अधिकारियों को तलब करते हुए आयुक्त ने कहा कि जब किसी भूमि का स्वामित्व विवाद न्यायालय अथवा राजस्व न्यायालय में विचाराधीन हो, तब यथास्थिति बनाए रखना अनिवार्य होता है। ऐसे में भूमि का स्वरूप बदलना या उससे संबंधित संपत्ति का विक्रय करना गैरकानूनी है। उन्होंने अवैध रूप से बेचे गए पेड़ों से प्राप्त 1.80 लाख रुपये की धनराशि का स्वामित्व तय होने तक उसे सुरक्षित सरकारी खाते में जमा कराने के निर्देश उपजिलाधिकारी को दिए। जनता मिलन कार्यक्रम में विजय सिंह ने पेंशन पुनः शुरू कराने, कुसुमा देवी ने अनुसूचित जाति की वृद्ध महिला के भवन पर कथित कब्जे, गोविंद सिंह ने परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने तथा कंचन सिंह ने आधार कार्ड में जन्मतिथि संशोधन की मांग रखी। आयुक्त ने सभी फरियादियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।