जनसुनवाई में भूमि विवादों और जनसमस्याओं पर आयुक्त रहे पूरी तरह सख्त

नैनीताल: हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान आयुक्त/सचिव मा० मुख्यमंत्री दीपक रावत ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुना और भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, ई-रिक्शा फिटनेस, सड़क मरम्मत, पेयजल एवं पारिवारिक विवाद जैसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जनसुनवाई में नैनीताल शहर में संचालित ई-रिक्शाओं की मैनुअल फिटनेस का मामला सामने आया। ई-रिक्शा संचालकों की मांग पर आयुक्त ने आरटीओ को मुख्यालय से पत्राचार कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा निवासी मदन सिंह ने वाहन ऋण से जुड़ा मामला रखा, जिसमें कंपनी द्वारा वाहन किसी अन्य व्यक्ति को बेचने के बावजूद ट्रांसफर न कराए जाने से चालान उनके नाम आ रहे हैं। इस पर आयुक्त ने महिंद्रा कंपनी के अधिकारियों को तलब कर समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। ग्राम क्वैराला के मुकुल ऐरी ने तोक बाखली में पेयजल संकट की शिकायत करते हुए बताया कि ग्रामीणों को 700 मीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। आयुक्त ने जल जीवन मिशन के नोडल अधिकारी को जांच कर तत्काल समाधान के निर्देश दिए। ब्लॉक प्रमुख केडी रूबाली ने ओखलकांडा क्षेत्र में पर्यटन से जुड़ी सड़कों एवं 37 किमी मोटर मार्ग की मरम्मत का मुद्दा उठाया। आयुक्त ने स्वयं निरीक्षण करने और लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। आयुक्त ने जंगली जानवरों के हमलों को गंभीर बताते हुए वन विभाग को प्रोएक्टिव कार्रवाई, पीड़ितों को त्वरित मुआवजा तथा प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों से जंगल में सावधानी बरतने और सामूहिक रूप से ही जाने की अपील की। भूमि विवादों की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए आयुक्त ने नागरिकों से अपील की कि भूमि खरीद से पूर्व सभी दस्तावेजों का पूर्ण सत्यापन कर ही लेन-देन करें, ताकि आर्थिक नुकसान और कानूनी उलझनों से बचा जा सके।