हाईकोर्ट गोलापर हल्द्वानी में होगा शिफ्ट,इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, निर्माण में रोक

उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बृहस्पतिवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई। कैबिनेट ने तय किया है कि हाईकोर्ट गौलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगा। इसलिए इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा, फिर नक्शे बनेंगे। आस पास एरिया फ्री जोन रहेगा, कोई निर्माण कार्य नही हो पायेगा। बैठक के बाद मुख्य सचिव ने प्रेस ब्रीफिंग की। बताया कि विद्युत विभाग में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की अवधि बढ़ाई गई है। शिक्षा विभाग के तहत महाविधालय में रिक्त 25 पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा। आवास विभाग के प्रस्तावों पर नजूल नीति में संशोधन कर भारत सरकार को नई नीति मंजूरी के लिए भेजी गई है। फ्री होल्ड जमीन पर 5 प्रतिशत होगी दर।यूपीसीएल की 3 साल की वार्षिक रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। गौलापार हल्द्वानी में शिफ्ट होगी हाईकोर्ट, इस क्षेत्र में वेलसेट टाउनशिप बनेगी, मास्टर प्लान बनेगा, फिर नक्शे बनेंगे। वित्त विभाग के तहत वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में 3 महीने का समय बढ़ाया जाएगा उच्च शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक की भर्ती चल रही है। 25 पद भर्ती के बाद भी बचेंगे जिन्हें संविदा से भरा जाएगा। आवास विभाग के तहत नजूल नीति 2021 वाली चल रही थी पुरानी नजूल नीति को ही लागू किया जाएगा, जब तक नीति तक नई नीति पर राष्ट्रपति की मुहर नही लगती। ऊर्जा विभाग की अनवैल रिपार्ट सदन की पटल पर रखने को मंजूरी। आयुष विभाग में अपर निदेशक ही निदेशक बन सकेंगे। हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर गौला नदी के पार चल रहा है इसलिए इसके आस पास एरिया फ्री जोन रहेगा, कोई निर्माण कार्य नही हो पायेगा। कैबिनेट ने खटीमा में बार एसोसिएशन के चेम्बर की लीज बढ़ाई गई, गन्ना विकास विभाग में 400 करोड़ से अधिक लोन लेने को मंजूरी दी। संस्कृति और धर्म संस्कृति विभाग के तहत बीकेटीसी नई भर्ती नियमावली को भी मंजूरी दी गई। शहरी विकास विभाग के तहत कैंट बोर्ड के एरिया को निकायों में शामिल करने को मंजूरी, भारत सरकार से मांग की जाएगी