Nainital:नगर पालिका कर्मचारियों ने आवास खाली करने के नोटिस पर जताया विरोध

उत्तराखंड: नगर पालिका कर्मचारियों ने आवास खाली करने के नोटिस पर जताया विरोध पालिकाध्यक्ष का घेराव कर न्यूनतम किराए की मांग, आंदोलन की चेतावनी नैनीताल। नगर पालिका परिषद द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों को दिए गए आवास खाली करने और किराया जमा करने के नोटिस जारी किए जाने पर नगर पालिका कर्मचारियों में रोष है। इस मुद्दे को लेकर शनिवार को उत्तराखंड देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों और पालिका कर्मचारियों ने पालिकाध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल का घेराव किया और इस फैसले का कड़ा विरोध जताया। तीन पीढ़ियों से रह रहे कर्मचारी संघ के महासचिव का कहना है कि नगर पालिका के वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारी करीब तीन पीढ़ियों से इन आवासों में रह रहे हैं। उनका तर्क है कि जब अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को सरकारी आवास न्यूनतम किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो पालिका के कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उन्होंने मांग की कि पालिका के कर्मचारियों से भी न्यूनतम किराया ही लिया जाए। कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी नगर पालिका कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी उचित मांगों को अनसुना किया गया, तो वे आंदोलन को तेज करने के लिए बाध्य होंगे। उनका कहना है कि वर्षों से नगर पालिका में सेवा देने वाले कर्मचारियों को अचानक आवास खाली करने के लिए कहना अन्यायपूर्ण है। पालिकाध्यक्ष ने दी सफाई नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. सरस्वती खेतवाल ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन पालिका की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किराए में वृद्धि का फैसला किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह वृद्धि आवास के क्षेत्रफल के आधार पर की जाएगी, ताकि कर्मचारियों पर अधिक वित्तीय बोझ न पड़े। प्रदर्शन में कई कर्मचारी रहे मौजूद पालिकाध्यक्ष के घेराव के दौरान पालिका उपाध्यक्ष कमल कुमार, उप सचिव विक्की सिलेलान, अमित सहदेव, कमल कटियार, दिनेश रत्नाकर, मनीष कुमार, राहुल चौहान, श्याम सौदा, मनोज कुमार, संजय भगत और राजन हवलदार समेत कई कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने एक स्वर में पालिकाध्यक्ष से तत्काल इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। क्या होगा आगे? नगर पालिका कर्मचारियों के विरोध के बाद अब यह देखना होगा कि पालिका प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। यदि पालिका कर्मचारी संघ और प्रशासन के बीच कोई समाधान नहीं निकला, तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकता है।