कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने जन सुनवाई में भूमि विवाद और आधार त्रुटियों का किया निस्तारण

उत्तराखंड: कुमाऊं आयुक्त ने जन समस्याओं की सुनवाई में दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश हल्द्वानी: कुमाऊं आयुक्त और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार को कैंप कार्यालय में जन समस्याओं की सुनवाई की। भूमि धोखाधड़ी, पारिवारिक विवाद, देनदारी, और आधार कार्ड संशोधन जैसे कई मामलों पर चर्चा हुई। इनमें से कुछ समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य मामलों के निस्तारण के लिए अगली तिथियां तय की गईं। प्रमुख मामलों पर हुई कार्रवाई: 1. भूमि धोखाधड़ी का मामला: अयोध्या निवासी रमेश लोहनी ने शिकायत की कि उनके परिवार द्वारा 1983 में खरीदे गए दमुवाढूंगा के प्लॉट पर प्रमोद चंद्र भट्ट ने धोखाधड़ी करते हुए प्लॉट की 143 प्रक्रिया पूरी कर ली। उन्होंने आरोप लगाया कि भट्ट ने इसे बेचने का भी प्रयास किया। आयुक्त दीपक रावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार हल्द्वानी, पटवारी, और दोनों पक्षों को अगली जनसुनवाई में उपस्थित रहने का आदेश दिया। 2. आधार कार्ड संशोधन में त्रुटि: हर्षिता पांडे ने बताया कि आधार कार्ड संशोधन में उनकी जन्मतिथि तो सही हो गई, लेकिन लिंग महिला से पुरुष में परिवर्तित हो गया। कई प्रयासों के बावजूद संशोधन नहीं हो सका। आयुक्त ने सीएचसी सेंटर के प्रतिनिधि को बुलाकर समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। 3. पुलिसकर्मी के देयकों का भुगतान: मीनाक्षी जोशी ने शिकायत की कि उनके पति, जो उत्तराखंड पुलिस में कांस्टेबल थे, की 2021 में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद पुलिस विभाग से देयकों का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही, मृतक आश्रित कोटे से नौकरी की मांग भी लंबित है। आयुक्त ने नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा से फोन पर बात कर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया। 4. बिजली बिल विवाद: प्रियंक रौतेला ने बताया कि उन्होंने गौरा कॉम्पलेक्स में विक्रम सिंह कनवाल से एक दुकान खरीदी, लेकिन पूर्व मालिक ने पिछले 2 वर्षों का 23,629 रुपये का बिजली बिल जमा नहीं किया। आयुक्त ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि विक्रम सिंह कनवाल से बकाया राशि वसूल की जाए और ऊर्जा निगम के अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आयुक्त की अपील: दीपक रावत ने जनता से अपील की है कि दुकान या भूमि खरीदने से पहले उसके सभी कानूनी दस्तावेजों की गहन जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि संबंधित संपत्ति पर कोई सरकारी बकाया या विवाद न हो, ताकि भविष्य में परेशानियों से बचा जा सके। सुनवाई में अन्य निर्देश: आयुक्त ने जनता की समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता देने और लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन हर नागरिक की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है।