वित्त आयोग की टीम ने नैनीताल के चाफी व अलचौना क्षेत्रों का किया दौरा, विकास के लिए मांगे सुझाव

उत्तराखंड: नैनीताल, 20 मई 2025 उत्तराखंड भ्रमण पर आई 16वें वित्त आयोग की टीम मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंची। भ्रमण के दौरान आयोग ने भीमताल विकासखंड के ग्राम चाफी और अलचौना का दौरा कर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय चुनौतियों का अवलोकन किया। आयोग के सदस्यों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद कर क्षेत्रीय समस्याएं व आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त की। आयोग की टीम के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में पहुँचे सदस्यों में श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडेय, संयुक्त सचिव के.के. मिश्रा, एवं अन्य अधिकारी शामिल रहे। टीम का स्वागत कुमाऊँ आयुक्त दीपक रावत और जिलाधिकारी वंदना द्वारा किया गया। पारंपरिक छोलिया नृत्य और महिला समूहों द्वारा लोकगीतों व फूल मालाओं से आयोग का भव्य स्वागत किया गया। भ्रमण के दौरान टीम ने मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत पालीहाउस नर्सरी का निरीक्षण किया। वहां लिलियम फूलों के आयात-निर्यात एवं बागवानी की संभावनाओं पर चर्चा की गई। डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि “पर्वतीय क्षेत्रों में खेती-बाड़ी की अपार संभावनाएं हैं और सरकार पलायन रोकने हेतु कई योजनाएं संचालित कर रही है।” बाद में टीम श्री पूर्णानंद तिवारी राजकीय इंटर कॉलेज, चाफी पहुँची, जहाँ ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और महिलाओं के साथ संवाद हुआ। कृषि, सड़क, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, वन्य जीवों से फसल सुरक्षा, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, और योजनाओं में भौगोलिक विविधता को ध्यान में रखने जैसे मुद्दे प्रमुख रूप से उठाए गए। ग्राम प्रधान अलचौना पूरन भट्ट ने किसानों को बेहतर सुविधाएं और ग्रामीण सड़कों के विकास की मांग रखी। कमला देवी ने नेटवर्क की अनुपलब्धता को शिक्षा के लिए बड़ी बाधा बताया। कोटाबाग के बलबीर सिंह ने फूल-बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता जताई। हिमांशु पांडे ने सुझाव दिया कि योजनाएं क्षेत्रफल आधारित हों ताकि संसाधनों का न्यायोचित वितरण हो सके। विधायक राम सिंह कैड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि पंचायतों से प्राप्त सुझाव देश की दिशा और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने और योजनाओं को स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढालने की आवश्यकता पर बल दिया। आयोग के अध्यक्ष डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखंड आयोग के भ्रमण का 26वां राज्य है और जून माह तक केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं राष्ट्रीय स्तर की हैं, जिनके समाधान हेतु केंद्र को सुझाव सहित रिपोर्ट दी जाएगी, जबकि स्थानीय समस्याओं का समयबद्ध समाधान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इंटर कॉलेज परिसर में विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी आयोग की टीम ने निरीक्षण किया और स्थानीय उत्पादों व महिला सशक्तिकरण की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष अवस्थी, निकिता जैन, ओएसडी अभय मित्तल, सुधा राजगोपालन, आर मीनाक्षी सुंदरम, दीलीप जावलकर, वाई के पंत, सी. रवि शंकर, सोनिका, विनीत कुमार, अभिषेक रुहेला आदि अधिकारी उपस्थित रहे।