उत्तराखंड में दस्तावेजी कार्यों के ऑनलाइनकरण के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल

उत्तराखंड: सरकार द्वारा बैनामा, वसीयत, विवाह पंजीकरण, म्यूटेशन सहित अन्य दस्तावेजी कार्यों को पूरी तरह ऑनलाइन किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालयों और उपभोक्ता प्रतितोष आयोग में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अधिवक्ताओं ने सरकार के इस निर्णय का विरोध करते हुए न्यायालयों में कार्य बहिष्कार करने के साथ ही सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय को भारी नुकसान होगा साथ ही, उनके साथ कार्यरत लिपिक, कातिब और अन्य कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे एसोसिएशन के सचिव संजय सुयाल ने ऑनलाइन रजिस्ट्री को आम जनता के लिए नुकसानदायक बताते हुए कहा कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ेंगी पूर्व सचिव दीपक रूवाली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार किए जाने की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा, इसलिए इस आदेश के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा हड़ताल में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने विभिन्न न्यायालयों का बहिष्कार करते हुए विरोध सभा आयोजित कर सरकार का पुतला दहन किया। अधिवक्ताओं ने सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार इस आदेश को निरस्त नहीं करती, तब तक उनका आंदोलन और राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार जारी रहेगा। सभा को हरिशंकर कंसल, मनीष मोहन जोशी, राजेंद्र मेहरा, ज्योति प्रकाश बोरा सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने संबोधित किया