आयुक्त की जनसुनवाई कार्यक्रम में ज़मीन के १६ लाख वापस दिलाये

उत्तराखंड: हल्द्वानी, 18 नवम्बर, आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में शनिवार को कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में जनसुनवाई आयोजित हुई। आयुक्त श्री रावत ने आम जनमानस की समस्या एवं शिकायतों का संज्ञान गंभीरता से लिया जिसमें विभिन्न लोगो ने पेयजल, सडक, विद्युत, पेंशन, अतिक्रमण,विद्युत, के साथ ही अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद सम्बन्धित आयी। आयुक्त ने जनसुनवाई के दौरान अधिकतर समस्याआं एवं शिकायतों को निस्तारित करते हुए शेष समस्याओं व शिकायतों को दूरभाष के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारिंयो को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान एवं निस्तारित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में हल्द्वानी निवासी माधोसिंह देवडी पूर्व सैनिक ने वर्ष 2021 में फ्लैट एवं 7 नाली भूमि महेन्द्र सिंह पंवार से पदमपुरी में 85 लाख धनराशि देकर क्रय की थी। लेकिन महेन्द्र सिंह पंवार ने ना ही भूमि और फ्लैट के साथ ही धनराशि भी वापस नही की। विगत दिनों आयुक्त की जनसुनवाई में आयुक्त ने निर्देश दिये कि धनराशि वापस कर दी जाए। जिसके क्रम में शनिवार को आयुक्त की जनसुवाई में आयुक्त क्रेता एवं विक्रेता को तलब किया। आयुक्त ने निर्देशों पर विगत दिनों 16.50 लाख रूपये पंवार से नगद भुगतान कर दिया है तथा अगले सप्ताह शेष धनराशि के एवज में 7 नाली भूमि की रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि भविष्य में विक्रेता द्वारा आनाकानी करने पर लैंडफ्राड में मुकदमा दर्ज किया जायेगा। *किच्छा निवासी पुष्पा ने बताया कि उन्होंने 120 गज प्लाट 2 लाख 80 हजार की धनराशि देकर क्रय किया था गोविन्द सिंह निवासी किच्छा से जो भूमि क्रय की थी वह भूमि पूर्व में बिक चुकी थी। लेकिन गोविन्द सिंह द्वारा धनराशि वापस नही की जा रही थी। आयुक्त ने जनसुनवाई में गोविन्द सिंह से 50 हजार की धनराशि पुष्पा को विगत दिनों वापस दिलाई साथ ही चार माह के भीतर शेष 2 लाख 30 हजार धनराशि वापस देने के भी निर्देश दिये। भीमताल क्षेत्र में कुछ जमीनें है वर्तमान में किसान लगभग 100 वर्षो से काबिज है लेकिन उनके नाम का दाखिल खारिज नही हो पाया खतौनी में पुराने लोगों का नाम ही विरासतन चल रहा है। कुछ लोग फायदा उठाकर लैंडफ्राड कर जमीनों का विक्रय कर रहें है। उन्होंने तहसीलदार को निर्देश दिये हैं कि किसका कब्जा है अगर कब्जा ही नही है तो दाखिल खारिज ना हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जिन किसानों का लम्बे समय से नाम खतौनी में दर्ज नही है। उन्होने क्षेत्र के किसानों कहा कि अपने बैनामे के आधार पर अभिलेख तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर नाम दर्ज करवा लें। जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का आयुक्त द्वारा मौके पर ही निदान किया गया ।