नगर पालिका बन चुकी है भ्रष्टाचार का अड्डा: भाजपा मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की

उत्तराखंड: नगर पालिका बन चुकी है भ्रष्टाचार का अड्डा, विकास विरोधी साजिश में जुड़ा पूरा तंत्र: नितिन कार्की भाजपा मंडल अध्यक्ष ने नगर पालिका प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा – जनहित के साथ हो रहा मज़ाक नैनीताल, 17 अप्रैल। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की ने नगर पालिका नैनीताल के कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पालिका अब प्रशासनिक संस्था नहीं रही, बल्कि भ्रष्टाचार, मनमानी और जनविरोधी निर्णयों का गढ़ बन गई है। उन्होंने इसे “भ्रष्टाचार का अड्डा” करार देते हुए कहा कि वर्तमान पालिका प्रशासन विकास विरोधी साजिशों में संलिप्त है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रेस को जारी बयान में कार्की ने कहा कि नगर की सभी पार्किंगों के ठेके हटाकर पालिका द्वारा स्वयं के संचालन में लेना न केवल अव्यवस्थित योजना है, बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश है। “निःशुल्क पार्किंग” का सपना दिखाकर लोगों से ₹25 प्रति घंटे की दर से शुल्क वसूला जा रहा है, जो सीधे-सीधे लूट है। उन्होंने इसे एक सोची-समझी चाल बताया जो जनता को भ्रमित करने के लिए रची गई है। न्यायालय में पेश हो रहे हैं झूठे हलफनामे भाजपा नेता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पालिका द्वारा माननीय न्यायालय में विकास कार्यों के खिलाफ झूठे और भ्रामक हलफनामे दिए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि जनता के अधिकारों के साथ भी खुला धोखा है। अशोक सिनेमा के पास बहु-स्तरीय पार्किंग परियोजना पर उठाए सवाल नितिन कार्की ने बताया कि पालिका द्वारा अशोक सिनेमा हॉल के पास प्रस्तावित बहु-स्तरीय पार्किंग योजना को रोकने के लिए भी गलत तर्कों का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर की बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या को देखते हुए यह परियोजना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन पालिका प्रशासन इस जनहितकारी योजना में भी बाधा उत्पन्न कर रहा है। “पालिका अब प्रशासन नहीं, एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुकी है” कार्की ने यह भी कहा कि आज पालिका पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा के मूलभूत सिद्धांतों से भटक चुकी है। यह अब एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा बन गई है जहाँ निर्णय जनहित के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत स्वार्थ और राजनीतिक द्वेष के आधार पर लिए जा रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर विकास कार्यों को रोकना जनता की आकांक्षाओं का अपमान है।