आयुक्त का जनता दरबार:धोखे से बेची वर्ग ४ की ज़मीन के १७ लाख वापस दिलाये

उत्तराखंड: हल्द्वानी कैम्प कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कर मौके पर शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद,अतिक्रमण, आर्थिक सहायता व भरण पोषण आदि से सम्बन्धित सुनवाई में आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को तलब कर समस्याओं का मौके पर समाधान किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद के मामले काफी संख्या में आने पर आयुक्त श्री रावत ने आमजनमानस से अपील की है जो भी लोग भूमि क्रय करते हैं भूमि क्रय करने से पूर्व भूमि की सभी जांच तहसील स्तर से सुनिश्चित करें, भूमि वर्ग-1 की है या नही, अथवा भूमि पर बैंक से ऋण तो नही लिया है। इसके साथ भूमि के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात शीघ्र दाखिल खारिज की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा भूमि क्रय करने के पश्चात भूमि की चाहरदीवारी भी करें जिससे भविष्य में होने वाली धोखाधडी से बचा जा सके।* जनसुनवाई में ललिता बमेठा निवासी रामपुर रोड हल्द्वानी ने विगत वर्ष ललित सिंह मेहरा से भूमि क्रय की थी। लेकिन ललित सिंह मेहरा द्वारा श्रीमती बमेठा को वर्ग-4 की भूमि विक्रय कर दी थी। विगत जनसुनवाई में आयुक्त ने दोनो पक्षों को तबल कर श्रीमती बमेठा को भूमि की धनराशि वापस दिलाने के निर्देश दिये गये थे। जनसुनवाई में श्री ललिता बमेठा को 17 लाख रूपये की धनराशि के चैक वापस दिलवाये गये। 17 लाख की धनराशि वापस दिलाने पर ललिता बमेठा ने आयुक्त का धन्यवाद किया। जनसुनवाई में देवकी देवी पत्नी स्व मथुरा दत्त जोशी निवासी जग्गीबंगर हल्दूचौड ने बताया कि उनके चार पुत्र है वह काफी बीमार रहती है लेकिन पुत्रों द्वारा भरण पोषण हेतु धनराशि नही दी जाती है। इसके साथ ही मनीष आर्या निवासी ज्योलीकोट ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके पति द्वारा मारपीट की जाती है,भूमिका, दीपाली एवं आरती पाल ने कालेज के शुल्क वापस करने का अनुरोध किया, रविन्द सिंह बिष्ट पोखरी जिला अल्मोडा ने भूमि में अवैध कब्जा हटाने का अनुरोध किया, सरोज बोहरा निवासी काठगोदाम ने आवासीय मकान को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम पम्प डीलर द्वारा चाहरदीवारी से नुकसान होने,वनीता राजपूत निवासी काठगोदाम ने ओबीसी प्रमाण पत्र देने हेतु तथा डालचन्द्र सिंह निवासी महुवाडाबारा ने सरकारी रास्ते पर भवन निमार्ण को ध्वस्त कराने का अनुरोध किया। जनसुनवाई में आयुक्त द्वारा अधिकांश शिकायतों का दोनों पक्षों को तलब कर समस्या का समाधान किया।