उत्तराखंड सरकार भी लॉक डाउन के बाद 8 जून से अनलाक पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार आठ जून को खत्म हों रहें लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध तरीके से बाज़ारो को खोला जा सकता है.
प्रदेश सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि जिलों में विकासखंड स्तर प्रभाव वाले विकासखंडों को छोड़कर शेष को छूट दे दी जाए।
कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले जिलों में बाहरी जिलों से जाने वालों के लिए 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जा सकती है। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के बाद कोरोना कि दूसरी लहर फिलहाल हल्की पड़ गई है. उधर कोरोना केस भी पिछले दो दिनों से एक हज़ार के आंकड़े में हैं।
विभिन्न राज्यों में कर्फ्यू से छूट देने का क्रम शुरू हुआ है तो उत्तराखंड में भी इसकी मांग उठने लगी है। खासकर व्यापारी वर्ग की ओर से यह मांग प्रमुखता से उठाई जा रही है कि बाजार खोलने की छूट दी जाए। इस सबको देखते हुए सरकार भी मंथन में जुट गई है.
सरकार के प्रवक्ता एवं सभी जिलों से विकासखंडवार आंकड़े लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी और फिर इनके आधार पर कर्फ्यू में छूट देने के संबंध में जिले में कोरोना संक्रमण का कोई मामला नहीं है तो उसे छूट दी जा सकती है। अलबत्ता, दूसरे जिलों से वहां आने वाले व्यक्तियों के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की जाएगी। जिलों में कोरोना संक्रमण वाले विकासखंड चिह्नित किए जाएंगे।ऐसे विकासखंडों को छोड़कर अन्य को कर्फ्यू से छूट दी जा सकती है। जहां तक बाजार खोलने की बात है तो विचार चल रहा है कि एक दिन छोड़कर दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। चरणबद्ध ढंग से दुकानें खुलने पर भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। संकेत मिले हैं कि कि आठ जून से सरकार कुछ राहत दे सकती है।