उत्तराखंड में अधिवक्ताओं ने किया ऑनलाइन रजिस्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन

नैनीताल। उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू किए गए समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत रजिस्ट्री, वसीयत और अन्य विधिक दस्तावेजों को ऑनलाइन और पेपरलेस करने के प्रावधानों का प्रदेशभर के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह प्रावधान उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा और कानूनी कार्यों में आम जनता को भी असुविधा होगी।

प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशनों ने बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, नैनीताल को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें इन प्रावधानों को वापस लेने की मांग की गई है। बार काउंसिल ने भी अधिवक्ताओं के इस विरोध का समर्थन करते हुए राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि इन संशोधनों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और पूर्व की व्यवस्था को बहाल किया जाए।

इस मुद्दे को लेकर उधम सिंह नगर के काशीपुर और देहरादून के डोईवाला में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। काशीपुर बार एसोसिएशन का कहना है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से लगभग 90% अधिवक्ता, उनके सहायक, लिपिक और अन्य कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। वहीं, परवादून बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपनी नीति में बदलाव नहीं किया तो वे व्यापक आंदोलन करेंगे।

अधिवक्ताओं का तर्क है कि ऑनलाइन रजिस्ट्री से आम जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने भी यूसीसी के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं। पार्टी 20 फरवरी को विधानसभा कूच करने और जनमत संग्रह आयोजित करने की योजना बना रही है।

अब देखना यह होगा कि सरकार अधिवक्ताओं और विपक्ष की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या इस विवाद का कोई समाधान निकलता है या नहीं।