ट्रेड टैक्स व दुकानों में किराया वृद्धि को लेकर मंगलवार को व्यापार मंडल मल्लीताल के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया । व्यापारियों ने एक स्कवर में कहा की जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक व्यापारियों का आंदोलन जारी रहेगा उन्होंने कहा कि किराया बढ़ाने से पहले पालिका द्वारा व्यापारियों की राय नहीं ली गई l मंगलवार को व्यपारियों ने श्री राम सेवक सभा के प्रांगण में बैठक की ।उसके बाद जुलूस लेकर व्यापारी नगर पालिका कार्यालय पहुंचे जहां पर उन्होंने नगर पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व्यापारियों ने इस दौरान अपने प्रतिष्ठान भी 2 घंटे तक बंद रखें l मल्लीताल व्यापार मंडल के इस आंदोलन को होटल एसोसिएशन तथा तल्लीताल व्यापार मंडल ने भी पूरा समर्थन दे दिया है l
इसी क्रम में कल व्यापार मंडल के महामंत्री त्रिभुवन फ़र्तियाल ने सचिव शहरी विकास दीपेन्द्र चौधरी से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपा । उन्होंने कहा कि पूर्व में नगर पालिका परिषद् नैनीताल द्वारा प्रस्तावित ट्रेड टैक्स एवं पालिका द्वारा पूर्व में आवंटित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के किराया वृद्धि के संदर्भ में मल्लीताल व्यापार मण्डल द्वारा लिखित एवं मौखिक दोनों ही माध्यम से नगर पालिका नैनीताल के सम्मुख व्यापारियों की आपत्तियों दर्ज करायी गयी थी।
अभी हाल में ज्ञात हुआ है कि उपरोक्त के क्रम में पालिका प्रशासन ट्रेड टैक्स एवं किराया वृद्धि के प्रस्ताव को आगामी वित्तीय वर्ष से लागू करने जा रही है। महोदय 1926 म्यूनिसिपल एक्ट (उ0प्र0) एवं नगर पालिका बाई-लॉज के अनुरूप भी किसी भी कर को अधिरोपित करने से पूर्व स्थानीय निकाय प्रशासन को न केवल आपत्तियों का निस्तारण करना होता है बल्कि साथ ही प्रस्तावित कर के सापेक्ष स्थानीय निकाय द्वारा जनहित में उपलब्ध करवायी जाने वाली सुविधाओं का भी उल्लेख करना होता है मान्यवर पालिका द्वारा पूर्व में आवंटित दुकानों के आवंटन पत्र में प्रत्येक पाँच वर्षों के पश्चात् 15 से 25 प्रतिशत तक के किराये वृद्धि का उल्लेख है। बावजूद उसके नई व्यवस्था के अनुरूप किराये का निर्धारण करना औचित्यहीन है। यह तथ्य दीगर है कि छोटे एवं मझोले व्यापारियों को वर्तमान परिदृश्य में व्यापार को संचालित करने में तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
महोदय उक्त के अतिरिक्त मल्लीताल व्यापार मण्डल द्वारा समय-समय पर विभिन्न मंचों पर फड़ कारोबारियों के संदर्भ में न केवल मौखिक बल्कि लिखित तौर पर भी अपनी आपत्तियाँ दर्ज करवाती रही है, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि आतिथि तक फड़ कारोबारियों की समस्या के स्थाई समाधान हेतु पालिका प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। वैण्डर जोन निर्धारण के संदर्भ में भी कई वर्षों से मैराथन बैठक कर मात्र औपचारिकता निभाई जा रही है। फड़ों के संचालन के लिए पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा समय निर्धारित किया गया था, किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी खुले तौर पर चुनौती दी जा रही है। बावजूद इसके जिम्मेदार विभाग मूकदर्शक की भूमिका में अधिक नजर आता है। महोदय से आग्रह है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर यथाशीघ्र न्यायोचित निर्णय लेकर व्यापारियों सहित स्थानीय जनमानस को अनुग्रहित करने की कृपा करें