### कूटा ने 50 वर्ष के बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पर जताया रोष: उच्च शिक्षा के विकास के लिए बताया दुर्भाग्यपूर्ण

कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) ने उत्तराखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 50 वर्ष के बाद अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कूटा ने इस आदेश को उच्च शिक्षा के विकास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और भय उत्पन्न करने वाला करार दिया है। संघ ने स्पष्ट किया कि ऐसे आदेशों से उच्च शिक्षा में कार्यरत प्राध्यापकों और कर्मचारियों के मनोबल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्राध्यापकों और कर्मचारियों को एक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी। इस पर कूटा ने कहा कि इस आदेश से सरकार की छवि धूमिल हो रही है। कूटा ने यह भी जोर दिया कि उच्च शिक्षा में नियुक्तियों की औसत उम्र 35 वर्ष से अधिक होती है, क्योंकि डिग्री अर्जित करने और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। इसके चलते, 50 वर्ष की उम्र में अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश अव्यवहारिक प्रतीत होता है।

कूटा ने यह भी बताया कि यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती है। इसके अलावा, 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्राध्यापकों का उच्च शिक्षा में शोध और अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे समय के साथ विषय विशेषज्ञ बनते हैं और विभागों, शोध छात्रों तथा प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व करते हैं। कूटा ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई सीएम अनुसंधान प्रोजेक्ट परियोजना का उद्देश्य भी वरिष्ठ प्राध्यापकों के अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ उठाना है।

**कर्मचारियों और प्राध्यापकों में आक्रोश:**
कूटा ने इस आदेश से प्रदेश के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों में आहत होने की बात कही है। साथ ही, कूटा ने यह भी आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 10 साल की संविदा को नियमित करने और संविदा का मानदेय 57,770 रुपये करने के प्रस्ताव पर कार्य नहीं कर रहे हैं, जिससे संबंधित पत्र लंबित हैं।

**खेल जगत में बधाई:**

कूटा ने पेरिस ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और पदक जीतने वाले खिलाड़ियों, जैसे इंडियन हॉकी टीम, नीरज चोपड़ा, मनु भाकेर, अमन सेहरावत, और सर्बजोत को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कूटा ने उन्हें देश का गौरव बताया है।

कूटा के अध्यक्ष प्रो. ललित तिवारी, महासचिव डॉ. विजय कुमार, उपाध्यक्ष प्रो. नीलू लोधियाल, डॉ. दीपक कुमार, उपसचिव डॉ. संतोष कुमार, डॉ. दीपाक्षी जोशी, डॉ. दीपिका गोस्वामी, प्रो. अनिल बिष्ट, डॉ. उमंग सैनी, डॉ. पैनी जोशी, डॉ. सीमा चौहान, डॉ. दीपिका पंत, डॉ. नागेंद्र शर्मा, डॉ. युगल जोशी और डॉ. रितेश साह ने इस आदेश पर अपनी कड़ी नाराजगी जाहिर की है।

कूटा का मानना है कि सरकार को इस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए और उच्च शिक्षा के विकास के लिए प्राध्यापकों के योगदान को महत्व देना चाहिए।