शासन के आदेश पर कूटा और यूटा का विरोध, सेमिनार आयोजन में रोक को बताया अकादमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन

नैनीताल, 18 मई — कुमाऊं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (कूटा) और उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (यूटा) ने राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेमिनार आयोजनों को सीमित करने के हालिया आदेश पर तीखी आपत्ति जताई है। संघों ने इस निर्णय को शिक्षकों की अकादमिक स्वतंत्रता पर प्रहार बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है।

राज्य शासन के आदेश के अनुसार अब किसी भी महाविद्यालय में सेमिनार के आयोजन से पहले शासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, प्राध्यापक केवल अपने विषय से संबंधित सेमिनार में ही भाग ले सकते हैं। अन्य विषयों से जुड़े सेमिनारों में भाग लेने पर उन्हें मिलने वाले प्रमाणपत्र को प्रोन्नति में अमान्य माना जाएगा।

कूटा और यूटा ने इस आदेश को न सिर्फ अकादमिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाला बताया, बल्कि इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के भी विपरीत करार दिया, जो बहुविषयक (मल्टीडिसिप्लिनरी) शिक्षा को बढ़ावा देती है। संघों का कहना है कि सेमिनार के विषय अक्सर अंतर्विषयक होते हैं और उनका संबंध एक से अधिक विषयों से होता है।

कूटा पदाधिकारियों ने उदाहरण देते हुए कहा कि ‘पलायन’ जैसे विषय पर आयोजित सेमिनार में आर्थिकी, कृषि, पर्यावरण, संस्कृति और समाजशास्त्र जैसे अनेक विषयों का समावेश होता है, ऐसे में केवल एक विषय की बाध्यता तर्कहीन है।

इस संदर्भ में कूटा की ओर से अध्यक्ष प्रो. ललित तिवारी, महासचिव डॉ. विजय कुमार, प्रो. एच.सी.एस. बिष्ट, प्रो. नीलू लोधियाल, प्रो. सुषमा टम्टा, डॉ. संतोष कुमार, डॉ. पैनी जोशी, डॉ. दीपिका गोस्वामी, और डॉ. रितेश साह आदि शिक्षकों ने कुलपति प्रो. गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए शासन से इस आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।

कूटा और यूटा ने संयुक्त रूप से कहा कि यदि शासन ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो राज्यभर के शिक्षकों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।