उत्तराखंड में पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द लागू होगा: कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

हरिद्वार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बना, उसी तरह पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर एक मिसाल पेश करेगा।

हरिद्वार में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया (NUJI) के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में पत्रकारों का योगदान सराहनीय रहा है। सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पत्रकार एक्ट की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता स्वस्थ लोकतंत्र की आत्मा है। उन्होंने पत्रकारों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकारते हुए विश्वास जताया कि इस अधिवेशन में हुई चर्चा पूरे देश में बदलाव लाने का काम करेगी।

पत्रकारों के हितों को लेकर उठी मांगें
अधिवेशन में NUJI के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने कहा कि उत्तराखंड में क्षेत्रीय पत्रकारिता का विशेष महत्व है, लेकिन सरकारी नीतियों के कारण छोटे अखबारों और चैनलों को विज्ञापन मिलने में भेदभाव किया जाता है। उन्होंने सरकार से छोटे मीडिया हाउसों को आर्थिक सहायता देने और विज्ञापन नीति में पारदर्शिता लाने की मांग की।

NUJI के राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप तिवारी ने पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसिल, पत्रकार पेंशन योजना सहित कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि पहले पत्रकारों को रेलवे पास जैसी सुविधाएं मिलती थीं, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है। सरकार को इन सुविधाओं को बहाल करने पर विचार करना चाहिए।

वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन और वेबसाइटों को मान्यता देने की मांग
प्रदेश महासचिव डॉ. नवीन जोशी ने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन नियमों को सरल बनाने और समाचार वेबसाइटों को विज्ञापन मान्यता देने के लिए ठेका/निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने की मांग की।

अधिवेशन में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के कई पत्रकार और गणमान्य लोग शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पत्रकारों को अगला अधिवेशन मसूरी में आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया।