पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण पर सख्ती, जिला विकास प्राधिकरण ने लिए कड़े फैसले

हल्द्वानी: सर्किट हाउस काठगोदाम में अध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री दीपक रावत की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ लैंड यूज और पुनर्निर्माण मामलों पर भी निर्णय लिए गए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक भवनों की अनुमति तभी दी जाए जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाया जाए और निर्माण से पूर्व उसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। हल्द्वानी व आसपास की सरकारी व नजूल भूमि का चिन्हिकरण कर गरीबों के लिए कम लागत के आवासीय भवनों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। भू-स्खलन संभावित क्षेत्रों में भवन स्वीकृति से पूर्व संयुक्त सर्वे व भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। रामगढ़ व भीमताल क्षेत्रों में एक ही परिवार के कई सदस्यों द्वारा 60 वर्गमीटर प्लॉट पर अलग-अलग स्वीकृति लेकर होटल-रेस्टोरेंट निर्माण के मामलों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। अब एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही आवासीय स्वीकृति दी जाएगी। नैनीताल शहर में पुराने भवनों के पुनर्निर्माण के लिए उतने ही क्षेत्रफल में स्वीकृति दी जाएगी जितना पूर्व में था, साथ ही क्षतिग्रस्त भवन की फोटो का सत्यापन भी किया जाएगा। हाल ही में प्राधिकरण में शामिल क्षेत्रों में छह माह से पूर्व बने भवनों के नक्शों को बिना जुर्माने के स्वीकृति देने का भी निर्णय लिया गया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल, रेस्टोरेंट, मोटल व जिप-लाइन संचालन के आवेदनों को नियमानुसार स्वीकृति दी गई। वहीं नैनीताल–भवाली और हल्द्वानी–ज्योलिकोट मार्ग पर सार्वजनिक शौचालय व महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के लिए आउटलेट निर्माण के प्रस्ताव पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में उपाध्यक्ष/जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, सचिव विजय नाथ शुक्ल, संयुक्त सचिव गोपाल सिंह चौहान, मुख्य कोषाधिकारी कमलेश भंडारी, बोर्ड सदस्य धीरज कुमार पांडे, गणेश भट्ट सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे