वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी गोविंद नागिला ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 फ़ीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के राज्य सरकार के कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है।
श्री नागिला ने कहा कि कि राज्य  सरकार के मंत्रिमंडल  इस निर्णय को यथा शीघ्र विधानसभा में पास करवा कर कानूनी रूप दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकारी नौकरियों में इस तरह का प्रावधान किया गया था लेकिन न्यायालय की रोक  के कारण आरक्षण की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। लम्बे अरसे से यह  बिल सरकार की मंजूरी हेतु लंबित था।
श्री नागिला ने कहा कि इस विधेयक में  उम्र दराज हो चुके आन्दोलनकारियों के लिए भी स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए, ताकि सभी आन्दोलनकारियों एवं  उनके  आश्रितों को इसका लाभ मिल सके।