हल्द्वानी, 28 सितंबर 2024 - अध्यक्ष राजस्व परिषद/अपर मुख्य सचिव, आनंद बर्द्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को राजस्व प्राप्ति के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कैंप कार्यालय से वीसी में भाग लिया।

आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने कहा कि राजस्व वसूली के लिए मंडल के सभी जिलाधिकारियों को समय-समय पर बैठक करने और रोस्टर वार समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोग वाहन आदि के लिए बैंकों से ऋण लेते हैं, लेकिन समय पर किश्त न चुकाने पर बैंक सीज की कार्रवाई करता है, जो उचित नहीं है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस के साथ समय दिया जाना चाहिए ताकि वह समय से किश्त का भुगतान कर सके।

उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा भवनों, कॉम्प्लेक्सों आदि के लिए दिए गए लोन के बदले में बंधक बनाई गई भूमि को रजिस्ट्री में अंकित नहीं किया जाता, जिससे भूमि की विक्रय की संभावना रहती है। उन्होंने निर्देश दिया कि बैंक बंधक भूमि की जानकारी उपनिबंधक को देना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में धोखाधड़ी से बचा जा सके।

वीसी में अध्यक्ष राजस्व परिषद आनंद बर्द्धन ने कहा कि जिन जिलों में राजस्व वसूली का प्रतिशत कम है, वहां के जिलाधिकारियों को बैठकें कर निगरानी बढ़ाने और शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि बड़े बकायेदारों की जानकारी नोटिस बोर्ड और सभी अधिकारियों के पास होनी चाहिए।

नए क्रिमिनल लॉ के बारे में पर्वतीय क्षेत्रों के राजस्व निरीक्षकों को पुलिस विभाग के मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिला कार्यालयों, मंडलायुक्तों और राजस्व परिषद में स्थित अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण के लिए डिजिटाइजेशन कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे आमजन को अभिलेखों की ऑनलाइन सुलभता हो सके।