बार-बार आपत्तियों से परेशान आवेदक, शासनादेश के कार्यान्वयन की मांग

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण हल्द्वानी में आवासीय और व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति के मामलों में बार-बार लगाई जाने वाली आपत्तियों को लेकर आवेदकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। आवेदकों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी शासनादेश संख्या 34/V-2/21-10 (आ0)/2020 दिनांक 20 नवम्बर 2023 का क्षेत्रीय कार्यालय में उचित कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

आवेदकों के अनुसार, शासनादेश में स्पष्ट निर्देश है कि आवासीय और व्यावसायिक मानचित्रों की स्वीकृति 30 दिनों के भीतर की जाए। इसके अलावा, आपत्तियाँ केवल एक बार लगाई जाएं और अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करने के लिए 15+7 दिनों का समय दिया जाए। इसके बावजूद, प्राधिकरण के अधिकारी बार-बार अनुचित आपत्तियाँ लगाकर मामलों को लंबित रखते हैं।

आवेदकों का आरोप है कि शासनादेश का पालन केवल ऑनलाइन वेबसाइट UHUDA पर दिखावे के लिए किया जा रहा है, जबकि जमीन पर इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से ठप है। इससे न केवल आवेदकों को परेशानी हो रही है बल्कि शासनादेश की अवहेलना भी हो रही है।

शासनादेश का उल्लंघन और अधिकारियों पर सवाल

शासनादेश में यह भी प्रावधान है कि अत्यधिक विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाई जाएगी। बावजूद इसके, क्षेत्रीय कार्यालय में इस प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है। आवेदकों ने इस मामले में सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण से कार्रवाई की मांग की है।

आवेदकों की मांग
1. शासनादेश के सभी प्रावधानों का तत्काल प्रभाव से क्षेत्रीय स्तर पर पालन कराया जाए।
2. आवेदनों पर केवल एक बार आपत्तियाँ लगाई जाएं।
3. 15+7 दिनों की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
4. सभी पत्रावलियों का 30 दिनों के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
5. शासनादेश का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो।

आवेदकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ, तो वे इस मामले को उच्चाधिकारियों और सरकार के समक्ष ले जाने के लिए मजबूर होंगे।