प्रदेश के सभी छावनी परिषद शीघ्र ही नगर निगम और नगर पालिका को सौंप दिए जाएंगे। सिविल क्षेत्र को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सम्पत्तियों को नगर निगम और नगरपालिकाओं को निःशुल्क हस्तांतरित कर दिया जाएगा। नागरिक क्षेत्र की जमीन का मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास ही रहेगा। नगर पालिका व नगर निगम की ओर से नागरिकों को सिर्फ पानी, बिजली और सफाई आदि मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध कराई जाएंगी।
दिल्ली में हुई बैठक में मौजूद रहे छावनी परिषद के सीईओ वरुण कुमार के माध्यम से परिषद के सीनियर कंसल्टेंट कुंवर सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रक्रिया गतिमान है। दिल्ली से कैंट को भेजे पत्र में यह कहा गया है कि नागरिक क्षेत्र को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए उक्त सम्पत्तियों को निगम व पालिकाओं को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। पहले चरण में देहरादून और क्लेमेंट टाउन बोर्ड का हस्तांतरण होना है। मकानों की जमीनों के पट्टे नहीं हो सकेंगे और ना ही स्थानीय स्तर पर पालिका मकान के नक्शे पास कर पाएगी जो स्वीकृति छावनी अथवा डीईओ ऑफिस देता है वह स्वीकृति मंत्रालय देगा।